भारत की Energy मांग आने वाले दशकों में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक बढ़ने की उम्मीद है। इसका मुख्य कारण है देश का विशाल आकार और विकास की अपार संभावनाएं। इस बढ़ती हुई Energy मांग को मुख्य रूप से कम-कार्बन, Renewable स्रोतों से पूरा करना आवश्यक है। भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने और 2030 तक अपनी 50% बिजली की आवश्यकता Renewable स्रोतों से पूरी करने का लक्ष्य रखा है, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन से लड़ने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2023 तक, भारत पवन Energy क्षमता और सौर Energy क्षमता में चौथे स्थान पर था और Renewable Energy स्थापित क्षमता में भी चौथे स्थान पर था। पिछले कुछ वर्षों में Renewable Energy उत्पादन क्षमता ने तेजी से वृद्धि की है, और वित्तीय वर्ष 2016 से वित्तीय वर्ष 2023 के बीच इसका संयोजित वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 15.4% रही है। 2023 में भारत की Renewable Energy क्षमता 125.15 GW रही। भारत Renewable बिजली में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है और 2026 तक नई क्षमता में दोगुनी वृद्धि होने की उम्मीद है।
सरकार के बढ़ते समर्थन और आर्थिक सुधारों के साथ, यह क्षेत्र निवेशकों के दृष्टिकोण से आकर्षक बन गया है। भारत की Energy मांग को स्वयं पूरा करने के प्रयास में Renewable Energy महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि यह मांग 2040 तक 15,820 TWh तक पहुंचने की उम्मीद है।
Market Size
Renewable Energy in India: नवंबर 2023 तक, Renewable Energy स्रोतों, जिसमें बायोमास, Waste to Power और Waste to Energy शामिल हैं, की संयुक्त स्थापित क्षमता 132.69 GW थी।
दिसंबर 2023 तक, Renewable Energy स्रोतों की स्थापित क्षमता 136.6 GW हो गई थी। फरवरी 2024 तक, कुल स्थापित क्षमता में 42.25% हिस्सा गैर-जीवाश्म स्रोतों से था।
ICRA के अनुसार, मार्च 2025 तक भारत की स्थापित Renewable Energy क्षमता 170 GW तक पहुंचने की उम्मीद है, जो दिसंबर 2023 में 135 GW थी। देश का लक्ष्य 2030 तक लगभग 450 GW Renewable Energy स्थापित करने का है, जिसमें से 280 GW (60% से अधिक) सौर ऊर्जा से आने की उम्मीद है।
Investments and Developments
Renewable Energy in India निवेश के मामले में अत्यधिक आकर्षक बन गया है। अप्रैल 2000 से सितंबर 2023 के बीच, इस क्षेत्र में US$ 15.36 बिलियन का FDI प्रवाह हुआ है। 2014 से अब तक, भारत के Renewable Energy क्षेत्र में 5.2 लाख करोड़ रुपये (US$ 70 बिलियन) से अधिक का निवेश हुआ है।
कुछ महत्वपूर्ण निवेश और विकास निम्नलिखित हैं:
- दिसंबर 2023 में, आंध्र प्रदेश ने 750 MW सौर परियोजना और 100 MW सौर संयंत्र सहित 6600 करोड़ रुपये (US$ 794 मिलियन) के स्वच्छ ऊर्जा और बुनियादी ढांचा विस्तार योजनाओं की घोषणा की।
- जनवरी 2024 में, टाटा पावर ने तमिलनाडु में 10 GW सौर और पवन Energy क्षमता विकसित करने के लिए 70,000 करोड़ रुपये (US$ 8.42 बिलियन) निवेश की घोषणा की।
- नवंबर 2023 में, AmpIn Energy Transition ने 600 MW से अधिक Renewable Energy परियोजनाओं और सौर सेल एवं मॉड्यूल के एकीकृत निर्माण सुविधा के लिए 3,100 करोड़ रुपये (US$ 372.6 मिलियन) निवेश की घोषणा की।
Government Initiatives
भारत सरकार ने Renewable Energy क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं:
- 2024-2025 के अंतरिम बजट में, भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित Hydrogen मिशन के लिए वित्तीय आवंटन को दोगुना करते हुए 600 करोड़ रुपये (US$ 72 मिलियन) कर दिया।
- उच्च दक्षता सौर PV मॉड्यूल्स पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत, अप्रैल 2023 में 39,600 MW सौर PV मॉड्यूल्स निर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए पुरस्कार पत्र जारी किए गए।
- अक्टूबर 2023 में, कैबिनेट समिति ने लद्दाख में Renewable Energy परियोजनाओं के पावर एवाक्यूएशन और ग्रिड एकीकरण के लिए इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (ISTS) के निर्माण को मंजूरी दी।
Road Ahead
भारत का लक्ष्य 2030 तक आर्थिक कार्बन तीव्रता को 45% से कम करना, 50% बिजली की स्थापित क्षमता को Renewable स्रोतों से पूरा करना और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है। भारत में 2030 तक कम-कार्बन प्रौद्योगिकियों का बाजार 80 बिलियन डॉलर का हो सकता है।
भारत की महत्वाकांक्षी Renewable Energy योजनाएं इसके पावर सेक्टर को बदल रही हैं। 2040 तक, देश की कुल बिजली का 49% Renewable Energy से उत्पन्न होने की उम्मीद है। कार्बन-मुक्त प्रौद्योगिकियों के उपयोग से भारत को 54,000 करोड़ रुपये (US$ 8.43 बिलियन) की वार्षिक बचत हो सकती है।
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