2026 में 8th Pay Commission लागू होने की संभावना है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से इस नई सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें फिटमेंट फैक्टर को 3.68 तक बढ़ाने की मांग की जा रही है। इस लेख में हम जानेंगे कि इस नए वेतन आयोग से क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं और इसका सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों पर क्या असर पड़ेगा।
8th Pay Commission की मुख्य उम्मीदें
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने केंद्र से फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने की अपील की है। फिटमेंट फैक्टर का मतलब है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन की गणना के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान्य गुणांक। इसके तहत सैलरी और पेंशन में वृद्धि की जाती है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक रूप से राहत मिलती है।
| फिटमेंट फैक्टर | 6th Pay Commission | 7th Pay Commission | 8th Pay Commission (अपेक्षित) |
|---|---|---|---|
| फिटमेंट फैक्टर | 1.86 | 2.57 | 3.68 |
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सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम और अधिकतम सैलरी
8th Pay Commission के लागू होने पर 18 वेतन मैट्रिक्स स्तरों पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके तहत न्यूनतम और अधिकतम सैलरी में बड़े बदलाव हो सकते हैं, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
| वेतन मैट्रिक्स स्तर | 7th Pay Commission (वर्तमान) | 8th Pay Commission (अपेक्षित) |
|---|---|---|
| स्तर 1 | ₹18,000 | ₹21,600 |
| स्तर 18 | ₹2,50,000 | ₹3,00,000 |
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भत्तों और अन्य लाभों में बदलाव
8th Pay Commission हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA), और डियरनेस अलाउंस (DA) जैसे भत्तों में भी बदलाव ला सकता है। इसके तहत इन भत्तों की दरों में वृद्धि की जा सकती है, जिससे कर्मचारियों को महंगाई से निपटने में मदद मिलेगी।
सरकार की प्रतिक्रिया
अब तक, भारतीय सरकार ने 8th Pay Commission के गठन के बारे में औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इसे जनवरी 2026 में लागू किया जा सकता है। वित्त सचिव ने पिछले साल यह स्पष्ट किया था कि सरकार का अभी तक 8th Pay Commission गठित करने का कोई योजना नहीं है।
8th Pay Commission का गठन बजट 2024 में होगा?
कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने 6 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 7 मांगें की थीं, जिसमें से एक मांग थी कि बजट 2024 में 8th Pay Commission की घोषणा की जाए। इससे पहले 7th Pay Commission की सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुई थीं, और अब अगली संशोधन जनवरी 2026 से होने की उम्मीद है।
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8th Pay Commission की सिफारिशें कब लागू होंगी?
8th Pay Commission की सिफारिशों को लागू करने की समय सीमा अभी तय नहीं की गई है। जब यह गठित होगा, तो यह लगभग 67.85 लाख पेंशनर्स और 48.62 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभान्वित करेगा। इसके तहत सैलरी और भत्तों में वृद्धि की सिफारिशें की जाएंगी, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
8th Pay Commission की सिफारिशों से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में महत्वपूर्ण बदलाव होने की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि से न्यूनतम और अधिकतम सैलरी में वृद्धि होगी, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक रूप से लाभ होगा। हालांकि, सरकार की औपचारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन उम्मीद है कि यह नए बजट में इसका गठन हो सकता है।
